हिमाचल प्रदेश

पेंशनरों का सरकार को अल्टीमेटम, 15 अगस्त तक फैसला नहीं तो अक्टूबर में जिलावार धरना-प्रदर्शन

धर्मशाला में पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर साधा निशाना

धर्मशाला।

पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर शाहपुर में आयोजित रोष रैली में करीब 2,000 से 2,500 पेंशनरों ने भाग लिया।

सुरेश ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त तक दो डीए किस्तों की घोषणा और लंबित एरियर के भुगतान को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो पेंशनर अक्टूबर के पहले सप्ताह से सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पेंशनर जिला मुख्यालयों पर तंबू लगाकर रात-दिन आंदोलन करेंगे। उन्होंने सरकार से 15 प्रतिशत डीए, लंबित एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान, मेडिकल बिलों का जल्द निपटारा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कम्यूटेशन, लीव एनकैशमेंट व ग्रेच्युटी के बकाया भुगतान की मांग की। साथ ही HRTC पेंशनरों को समय पर पेंशन, लंबित डीए और अन्य वित्तीय लाभ देने की मांग उठाई।

सुरेश ठाकुर ने बिजली बोर्ड समेत अन्य निगमों के कर्मचारियों के लिए OPS बहाली, शहरी निकायों के पेंशनरों को संशोधित पेंशन का लाभ तथा UGC वेतनमान वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधित करने की भी मांग रखी। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए डिजिटल व्यवस्था के साथ पुरानी ऑफलाइन सुविधा जारी रखने की मांग भी की गई।

सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनर संगठन गैर-राजनीतिक है और कांग्रेस व भाजपा दोनों को एक समान मानता है। उन्होंने सरकार पर प्रदेश पर बढ़ते कर्ज को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि पेंशनरों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो आगामी विधानसभा चुनावों में संगठन अपनी राजनीतिक रणनीति पर भी विचार करेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हर विधानसभा क्षेत्र में पेंशनरों का नेतृत्व खड़ा कर तीसरे मोर्चे की दिशा में कदम उठाया जाएगा।

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